संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ ?

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अव के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।

संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।  प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने  बताए। 

उनले महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेपनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पत्तिको रुपमा मात्रै रहने बताए। प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भई छलफल हुने बताए। 

उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकाले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताए। योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयकहरु पारित हुनबाट रोकिएका छन्।

संघीय संसद आव्हान भएपछि  विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुनसक्नेछ।