विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ

नेपालमा जारी १० वर्षे जनयुद्धलाई बैठान दिने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शक्ति र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

विद्रोही र सरकार पक्षबीच मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणासहित शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरिएको सो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भएका कमजोरी र बेवास्ताका कारण आज पनि द्वन्द्वकालीन समयका पीडा, मुद्दा र त्यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देश्यमा मुलुक पुग्न सकेको छैन ।

शान्ति सम्झौताअनुसार मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत उपलब्धिहरु नै भएनन् भन्न मिल्दैन । तर द्वन्द्वकालीन घटना र परिवेशमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, लुटिएका, हिंसा र उत्पीडनमा पारिएका निहत्था नागरिकहरुका निम्ति संक्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्नु ज्यादै लाजमर्दो र दुःखद् विषय बनेको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरु अक्षरस पालना नहुँदा आधारभूत तहका पीडित जनताले कस्तो र कसरी दुःख पाउँछन् भन्ने दृष्टान्त बनेको छ विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको द्वन्द्वकालीन संक्रमणका पीडितहरुको समस्या । द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षले गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले १५ वर्षमा पनि न्याय पाउन नसक्नुले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र न्याय निरूपणको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।

जारी द्वन्द्वको अन्त्य, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान जारी, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन आदि कार्य सम्पन्न हुनुमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको देन रहेन भन्न मिल्दैन । तर द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्या, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा जस्ता आपराधिक घटनाका पीडितले शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउनुलाई कदापि सफलता मान्न सकिन्न ।

शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा बालुवाटारमा ११ जना प्रधान्मन्त्री (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी) फेरिएका छन् । वर्तमान राजनीतिक वृत्तका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीले मात्रै दुई दुई पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सम्पन्न भइरहँदा उत्पन्न द्वन्द्वबाट पीडित बनेका मानिस र तिनका परिवारप्रतिको न्यूनतम दायित्व बारे उनीहरुको उदासिनताले भने नेपाली राजनीतिको छवि गिराएकै छ ।