उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा १० करोड बजेट स्वीकृत

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आयोगले गएको फागुनमा उपनिर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले माग गरे अनुसार नै खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिएको जानकारी दिए । उनले बजेट सुनिश्चित भएपछि निर्वाचनको व्यवस्थापकीय काम छिट्टै अगाडि बढ्ने बताए । प्रवक्ता पौडेलले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै दुवै जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको अख्तियारी पठाइने बताएका छन् ।

इलाम–२ प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ १ (१) मा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन वैशाख १५ गते हुँदै छ । निर्वाचनका लागि चैत २४ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । आयोगले चैत दोस्रो साता नै उपनिर्वाचनका लागि दुवै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने छ । चैत २२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने छ ।

उपनिर्वाचनमा कुल २० दल सहभागी हुँदै छन् । आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २० दल र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ १९ दलले भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मात्र भाग लिने छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भाग लिने छैनन् । उपनिर्वाचनमा भाग लिने दललाई निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेको छ ।

आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार नै मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न राखिने छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतपत्र छापिने छ । निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली चैत २७ गते प्रकाशित हुने छ । सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिइने छ ।