प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीको घोषणापत्र सम्झाउँदै रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै घोषणापत्रमा लेखेका विषय प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले २०७९ सालको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न के कुराले रोक्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले माओवादी घोषणापत्रको पृष्ठ ११ को ६ नम्बरमा ०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरु, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न अयोग गठन गरिने उल्लेख रहेको र त्यसलाई आफैं प्रधानमन्त्री बन्दा समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उनकै घोषणापत्रबारे सम्झाएका छन् ।

उनले गतवर्ष रास्वपा सरकारमा रहँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा ०८९ पुष २५ मा गरेको स्मरण गर्दै त्यसमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा त्यो एकवर्ष हुन लाग्दा पनि काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कस्ले र केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे । ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो आफ्नै प्रतिद्धता पूरा गर्न तपाईलाई कुन शक्तिले कहाँ घेराबन्दीमा पारेको छ ?’ रविले सोधे, ‘म र मेरो दल तपाईंलाई सघाउन तयार छौं । तर,प्रतिबद्धता सम्झिनुपर्यो ।’

लामिछानेले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकामा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘ ०४६ सालको परिवर्तनपछिको मन्त्रिपरिषद्ले सुरु गरेको मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पहिले सार्वजनिक हुन्थ्यो, अहिले किन गोप्य राखियो ? पहिले खुला हुन्थ्यो अहिले लुकाइएको छ ।’

नियामक निकायहरु छन्, दूर सञ्चारको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई तान्नुको कारण के हो । प्रधानमन्त्री किन तान्ने गरिएको यहाँ सञ्चारमन्त्री यही हुनुनहुन्छ । तपाईको मातहतको क्षेत्राधिकारको विषय होकी होईन्, कानून पल्टाउनु कुन पानामा छ सहयोग चाहिए भन्नु, क्षेत्राधिकारभित्र भएको कुरालाई समिति बनाउनु पर्ने कारण के हो यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्यो ।

हाम्रा निकायहरुलाई निकम्मा बनाउने काम किन भईरहेको छ । हरेक कुरामा समिति बनाउनु पर्ने अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र यो प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनु पर्ने विषय होईन। विदेशीको स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पत्ती नेपाल सरकार मातहत आउने व्यवस्था गरेको छ तर ५० प्रतिशतभन्दा बढि स्वामित्व नेपाली व्यक्तिका नाममा भएमा भने त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ती सरकारको अधिनमा आउने व्यवस्था ऐनमा छैन। यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ माग्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न भनेर यो प्रधानमन्त्रीको आशिर्वादले चल्ने होईन्, ऐन कानून सुधार गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको चाहनाले हुने कुरा होईन, प्रधानमन्त्रीको आदेशले हुन्छ मिल्दैन।