चालु आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन बाँकी, विकास खर्च ५१ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । ११ दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन एक खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दैनिक १३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले सरकारले दैनिक डेढ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ ।

गत मंगलबार एकै दिन एक अर्ब ८० करोड नौ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । बुधबार एक अर्ब ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । बिहीबार एक अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत खर्च भएको थियो । शुक्रबार एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसले सरकारले लिएको पुँजीगत खर्चको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०र८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ५०।७३ प्रतिशत गरेको छ । २१ असारसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन सोअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सदीय स्वीकृतिप्राप्त बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षाबाट घटाउने गरेको देखिएको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट खर्च सुरुवाती अनुमानअनुसार नहुने स्वीकार गर्दै घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधन गरेको थियो । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब मात्रै खर्च हुने थियो । तर, सरकारले संशोधित अनुमानबराबर पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य एवं आर्थिक स्रोतसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त सीमाभित्र रही बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी चालू खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर आव ०७८र७९ मा १६.५० प्रतिशत र ०७९र८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र छ । अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकमको लेखांकन चालू खर्च शीर्षकबाट गरिनु र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानुलगायत कारणबाट पुँजीगत खर्चमा असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख छ ।