संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, ओलीले गरेको नियुक्तिले निरन्तरता पाउने
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएसँगै अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गरेका नियुक्तिले निरन्तरता पाउने भएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ जनाले निर्वाध कामकाज गर्न पाउने भएका छन्।