नीति कार्यक्रममा लेखिन्छ, कार्यान्वयनमा उत्रिँदैन :वित्तीय क्षेत्रको समस्या कागजमै सीमित

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्या उल्लेख गरिए पनि ती कार्यान्वयनमा नउत्रने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

बढ्दो खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भनिए पनि यसअघि पनि यस्ता योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन्। घरजग्गा बजारमा मन्दीले लिलाम असफल भएको र बैंकहरूको धितोसमेत फसेको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको आवश्यकता देखिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिने घोषणा पुनः दोहोरिएको छ। यसअघि ५ लाखसम्म फिर्ता गरिने घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि, यसपटक कोष स्थापना गरेर समाधान गर्ने भनिएको छ। सहकारी नियमन, बीमा पहुँच र पूँजीबजार सुधारका विषयहरू पनि नीति कार्यक्रममा समेटिए पनि अघिल्ला वर्षझैं व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना, धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरणजस्ता विषयहरू विगतदेखि उल्लेख हुँदै आएका हुन् तर सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। नियमनकारी निकायमा जनशक्ति र स्रोत अभाव कायमै छ।  नीति तथा कार्यक्रम कागजमा सशक्त देखिए पनि कार्यान्वयनको अभावले वित्तीय क्षेत्रको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने संकेत देखिन्छ।