मन्त्रिपरिषद् भित्र पस्यो अख्तियारः सुशासनको आशा कि प्रतिशोधको औजार ?

 काठमाडौं । २०६६ साल चैत २९ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बैठकमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। त्यसको करिब एक दशकपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विषयमा अनुसन्धान थाले। बिचौलिया संलग्न भएको सूचना पाए पनि ती नाम न अभियोगपत्रमा परे, न निर्णयलाई बिचौलियाबाट प्रभावित भनियो।

तर अहिले अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठको नाममा सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरेर बेचिएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो कदमले ललिता निवास प्रकरणभन्दा एक कदम अगाडि बढेर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा नै प्रश्न उठाएको छ।

त्यतिबेला अख्तियारले नीतिगत निर्णयको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमाथि प्रवेश गरेन, तर अहिले भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलाई मुद्दा लगाएर नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो कदम ऐनको दफा ४ (ख) को परिधिभन्दा बाहिर जान खोजिएको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ।

पूर्व शाही शासनकालका विवादित अनुसन्धानदेखि प्रजातन्त्रपछिका उदाहरणसम्म, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियारको पहुँचबाहिर मानिँदै आएका थिए। तर पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारले सामूहिक निर्णयको आडमा हुने दुरुपयोगलाई छोएको दाबी गरेको छ। कानुन, नैतिकता र शक्ति प्रयोगबीचको यो सीमारेखामा अहिलेको मुद्दा एउटा निर्णायक मोड बन्ने देखिन्छ।