१.५ डिग्री तापक्रमको सीमा सुनिश्चित गर्न नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप-३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

'नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ,' उनले भने।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रूपमा रहे पनि विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए।

नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।